Home > Feature News > नेपालमा उद्योग हडताल बन्द!

नेपालमा उद्योग हडताल बन्द!

२४ वर्षपछि नयाँ औद्योगिक ऐन – विधेयकको अन्तिम मस्यौदा निजी क्षेत्रलाई नदेखाइएकाले आशंका
आश्विन १४, २०७३- उद्योग व्यवसायमा अबदेखि बन्द–हडताल गर्न कानुनी रूपमै प्रतिबन्ध लागेको छ । संसद्को पूर्ण सदनबाट बिहीबार पारित ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उद्योगको सञ्चालन तथा उत्पादनमा असर पर्ने गरी बन्द–हडताल जस्ता कामकारबाही गर्न पाइने छैन । २४ वर्षपछि आएको उक्त ऐनको औद्योगिक जनशक्ति र श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी दफामा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०४९ मा ऐन आएको थियो । जुन मुलुकलाई उदारीकरणतर्फ प्रवेश गराउने प्रमुख कानुन थियो । त्यसयता बारम्बार प्रयास भए पनि संसद्बाट नयाँ ऐन आउन सकेको थिएन ।

नयाँ ऐनले औद्योगिक वातावरण फस्टाउन ठूलो सहयोग पुगेको उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए । ‘अब औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने । तर हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने निजी क्षेत्रले संशय व्यक्त गरेको छ । ‘ऐन आउनु राम्रो कुरा हो,’ उद्योगी विनोद चौधरीले भने, ‘यसको कार्यान्वयन भए/नभएको कसले हेर्ने हो ।’ यसैगरी ऐनले काम नगरेको समयमा ज्याला दिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘नो वर्क नो पे’ (काम नगर्दाको अवधिमा ज्याला तिर्नु नपर्ने व्यवस्था) पनि समेटिएको छ । उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रबल आधार मानी काम नगर्दाको पारिश्रमिक दिनुपर्ने छैन । यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ तर त्यससँगै श्रम ऐनलाई पनि आधार बनाइने उल्लेख छ । यसले श्रम ऐनको आवश्यकता पनि महसुुस गराएको छ । ‘श्रम ऐन नआई यो लागू हुँदैन भने यसको कार्यान्वयन कसरी होला ?’ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने ।

उद्योगको वर्गीकरणलाई व्यवहारमुखी बनाइनुका साथै लघुउद्यमलाई पनि उद्योगको वर्गीकरणमा समेटिएको छ भने पुँजीको सीमा पनि बढाइएको छ । महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनासँग सम्बन्धित, दुर्गम स्थानमा सञ्चालित, बढी रोजगारी दिने, पेट्रोल ग्यास जस्ता उद्योगहरूलाई विशेष छुट तथा सुविधा दिने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई स्थानीय तहमा लाग्ने करमा र जग्गाको अधिकतम हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था छ । तर, छुट तथा सुविधाको दुरुपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएको छ । औद्योगिक विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि विभिन्न ६ वटा कोषहरूको व्यवस्था गरिएको छ । ‘औद्योगिक ऐनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काटि हाल्छ,’ अध्यक्ष मुरारकाले भने, ‘हामीले यस्तो नगर्न सुझाव दिएका थियौं तर अन्तिममा के भयो हेर्न पाइएन ।’ निजी क्षेत्रका लागि आउने ऐनलाई अन्तिममा पनि छलफल गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘ऐन आउनु खुसीको कुरा हो तर यसले औद्योगीकरणका लागि लगानीको वातावरण बनाउन सकेन भने केही हुँदैन,’ मुरारकाले भने ।

नयाँ ऐनमा रुग्ण उद्योग पुनरुद्धार सम्बन्धमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । बन्द भए पनि सञ्चालन हुने आधार भएका, रुग्ण हुनुपूर्व उक्त उद्योगले प्रदान गरेका रोजगारी अवस्था, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन विदेशी मुद्रा आर्जनको योगदानलगायतका आधारमा रुग्ण घोषणा गर्न सकिनेछ । रुग्ण उद्योगलाई पनि तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसका आधारमा रुग्ण उद्योगलाई महसुल, शुल्क, कर छुट दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै, रुग्ण उद्योगको पहिचान र वर्गीकरण समेतका लागि विज्ञसहितको निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

अब सबै प्रकारमा उद्योगहरूले पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । तीमध्ये पनि वार्षिक १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगहरूले मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशत व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्नेछ । ‘राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगले वार्षिक मुनाफाको १ प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ पारित विधेयकमा उल्लेख छ । ‘सामाजिक उत्तरदायित्वमा साँच्चिकै खर्च भएको छ कि छैन भन्ने अनुगमन पनि गरिनुपर्छ,’ फोब्र्स पत्रिकाको अर्बपतिको सूचीमा समेत रहेका चौधरीले भने ।

यस्तै, उद्योगमा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ । अब उद्योगीहरूले कुनै खास सीप र क्षमता आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र विदेशी जनशक्ति काममा लगाउनुपर्नेछ । ‘नेपाली नागरिकबाट उपलब्ध हुन नसक्ने बाहेकको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्नुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

ऐनमा उद्योग दर्तासम्बन्धी प्रक्रियालाई पनि केही सरल र प्रभावकारी बनाइएको छ । नयाँ ऐनमा लघु उद्यमलाई नि:शुल्क दर्ता हुने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । विद्युतीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर) र विद्युतीय कारोबारलाई पनि मान्यता दिइएको छ ।

यस्तै, एकल विन्दु सेवाको व्यवस्था र तोकिएको समयमा उद्योग दर्ता नगरे मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । कसुरको मात्राअनुसार ३० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, दर्ता/अनुमति खारेज र उद्योग बन्द सम्मको सजायको व्यवस्था ऐनमा छ । सजाय गर्नुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मौका दिने र सजायमा चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

Source: kantipur

Leave a Reply

Your email address will not be published.